file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ  4 ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 27 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ :ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਹਨ। 1ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 27 ਬੈਂਕ ਸਨ।

6 ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਇਹ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 

ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ: ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਬੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।