Modi government approved merger of 10 banks

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 10 ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਸਮੇਤ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਲੇਂਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਰਹੇਗਾ।

ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 15.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ-ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 14.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 8.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਾਹਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨਵੇਂ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਸਆਈਪੀ ਜਾਂ ਲੋਨ ਈਐਮਆਈ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫ ਡੀ) ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਆਦਿ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਈਸੀਐਸ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟ ਚੈਕ ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।