Bhupinder Singh Hooda

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। 90 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 88 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਆਜਾਦ ਜਿੱਤੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।

ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਬੀਬੀ ਬੱਤਰਾ, ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆੜੇ ਹਨ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਹਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।