ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ’ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ੀ (ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ) ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੀਪਕ ਸਭਰਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 202 ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 70 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।