ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਚ. ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 67 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਵਧਾਈ

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਨਾਲਾ: ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਹਾਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਰੌਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਤਨੀ 

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 68 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੇਡਰ ਦੇ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।