Centre to set up panel to look into issues of same-sex couples

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯਾਨੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR, ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਉ ਕੈਨੇਡਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਸਕਾਰ

ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਈਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।