ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਤਕ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 13 ਮਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16-17 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ. ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ’ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।