Migrants Workers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 41 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,270 ਸ਼ਰਮਿਕ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਾਂ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਨ।

ਚਾਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰੇਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 802 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ।