cm kumaraswamy

ਬੰਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਬਕਾਏ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਪੇਰੀਫੇਰਲ ਰਿੰਗਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 11,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇੰਦਰਾ ਕੈਂਟੀਨ, ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਲਏ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 19 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਨੜ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਬਜਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।