ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਲਾਕ ਬਚੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਕੈਗ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।