Nirmala Sitharaman

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 42 ਵੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਉਧਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਕਲਪ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ 
ਛੇ ਰਾਜਾਂ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ - ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।