Arvind Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂ ੰਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਆਦ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।