Gurudwara Kartarpur Sahib

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਵੈਕਿਯੂ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ- ਸਿਰਸਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।