Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੁਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੁਗੁਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।