Cabinet approves amendments to Senior Citizen Act

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰਹ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਸ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ  ‘ਰੱਖ-ਰਖਾਅ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਤਰੇਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਵਾਈ, ਨੂੰਹ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।