RBI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ 5.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 135 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4.90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ 5.40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019–2020 ਦੌਰਾਨ GDP ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 6.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 4.90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 160 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ।