ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਉਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।