ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਧ-ਨਗਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਨਗਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ'

ਕੇਰਲ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੇਹਾਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਰ ਇਦਾਪਾਗਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੇਹਾਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੇਹਾਨਾ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਹਰਕਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹਾਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।