Samyukta Kisan Morcha

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (Samyukta Kisan Morcha) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ (Maharashtra Government) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Central Farm Laws) ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ (Amendments) ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (Constitutional Authority) ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: J&K ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਦਲੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 39.65% ਹੈ (ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੇ 109.24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਿਚੋਂ 43.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ'

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ 'ਧਿੱਕਰ' ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ (Father Stan Swamy) ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਉੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: RSF 2021: Press Freedom ਦੇ ‘ਹਮਲਾਵਰਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।