’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਚਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਾਧਨਹੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ., ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਪੀ.ਡਬਿਲਊ.ਡੀ. ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾਹੀਣ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਸਫ਼ਰ : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2012 ’ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. (ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ) ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤਡਵੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।