Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਕੇ. ਬੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।

ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਿਸਮਾਯਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਸਥਾਮਕੋਟਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 24 ਸਾਲਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।