PM Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 49.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 59.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ, ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜਪੂਤ, ਭੂਮੀਹਰ, ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਈਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ।