Rahul Gandhi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਣੀ - ਅਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ - ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 148 ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿਚ 15ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।