file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ  ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਆਮ' ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।