file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਖ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਹੱਲ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਣ 'ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।