Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ  ਜਾਨੀ ਨੁਕਾਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਟੈਟਸੀਅਨ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2017-18 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਜਾਂ ਫਿਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 8 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੱਕ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।