ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣੋ Indian Railways ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 151 ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਰਐਫਕਿਊ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਯਾਤੀਰ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਾਮਾਨ / ਪਾਰਸਲ / ਕਾਰਗੋ ਦੋ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ, ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 109 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 151 ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।