President Ram Nath Kovind

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ-2018' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਗੋੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ,  ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਰਥਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਆਰਥਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਬਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ, 2018 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।   (ਏਜੰਸੀ)