Supreme Court of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ‍ੀ : ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਬ ਲਿੰੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਲ ਇੰਟੇਲਿਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ‍ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਡ਼ਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ   ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਗਊਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ?