Delhi Air Pollution: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, “ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਓ”

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Delhi Air Pollution: 'Stop Stubble Burning', SC Directs Governments

Delhi Air Pollution: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ‘ਤੁਰਤ ਰੋਕ’ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ’ਚ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਮ.2.5 ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀ 60 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ 15 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਦ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ’ਚ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 338, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ 364, ਨੋਇਡਾ ’ਚ 348, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ’ਚ 439 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 382 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।