ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਊਨਾ ਅਤੇ ਊਨਾ ਤੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਜੇ.ਐਸ.ਏ. ਹੈਲੀਪੈਡ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਸਰਵ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4,20,375 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਏਅਰਲਾਜਿਕ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਜੈੱਟ ਸਰਵ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਜਿਕ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ 25000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਏਅਰਲਾਜਿਕ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ 20,375 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਆਫ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਫ਼ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।

ਜੈੱਟ ਸਰਵ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏਅਰਲੌਜਿਕ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਅਤੇ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪਾਰਟ ਡਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।