Alok Verma and Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਚੀਫ਼ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਮਾ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਨ ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨਾਲ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਟ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।