ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਭਾਰੀ' ਪਿਆ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ
ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਭਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਿਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਰੋਂ-ਥੱਲੀ ਤਕੜੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 6.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਾਊ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ, ਊਰਜਾ, ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।