ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ:-

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।

ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ।