ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ੮੪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਪੰਥਕ ਰਾਖੇ' ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ 12 ਅਗੱਸਤ 2005 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 84 ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।'

ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਿਛੋਂ 84 ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅਮਲ  ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ੧੬ ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ ਯੂ.੧੩੦੧੮/੪੬/੨੦੦੫-ਦਿੱਲੀ -1 (ਐਨ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 84 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 84 ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ, 84 ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਨਾਰਾਂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ  ੨੭ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੯ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 84 ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੁਣ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ੮੪ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ, 84 ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।