PM Narinder Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 200 ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਜੋ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ ‘ਨਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਮਠਿਆਈ’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੁਪ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ‘ਤੋਤਾ ਰਟਨ’ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਮੌਕਾ’ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਮੌਕਾ’ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਸ਼ਬਦੀ ਗੱਫੇ’ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੱਥਕੰਡਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਮੁਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਖਾਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।