From July 1 central govt employees to get 28 percent DA

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਡੀਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ (17 ਫੀਸਦ) ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਏ ਦਰ 2019 ਵਿਚ 21% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਏ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (1.1.2020, 1.7.2020 ਅਤੇ 1.1.2021) ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਜੇਸੀਐਮ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ 8 ਮਈ 2021  ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਮਈ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਸੀਐਮ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਤ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।