ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੈਗਿੰਗ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਟਕਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਹਲੂ 'ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀਖ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੀਖ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਮੰਡਰ ਅਤੇ ਕਰਣਿਕਾ ਸਾਹਿਨੀ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।