NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਬੈਠ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ SC ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਐਨਡੀਏ  'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

Girls can now sit for NDA exams

 

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ (Girls can now sit for NDA exams) ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਏਐਸਜੀ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਐਨਡੀਏ (Girls can now sit for NDA exams)  ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ (Girls can now sit for NDA exams)  ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਐਨਡੀਏ (Girls can now sit for NDA exams)  'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਖਰ-ਆਇਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ  ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ (Girls can now sit for NDA exams)  ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ' ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:   ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ