ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜੈਯੰਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਪਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਬਦਾ ਸਾਥ - ਸੱਬਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਕਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 59 ਹਜਾਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।