ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟਰੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 692 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਮਾਝਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ।" ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ”।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ( ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ) ਲਈ 32,100 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (CAQM) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਤਿੰਨ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ: ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ”। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ”। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।”