3 year Complete Of Demonetization

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅੱਜ 8 ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਸ਼ ਦੌਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।  ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 99.30 ਫੀਸਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿਚ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮੌਜ਼ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।