ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਗੈਰ ਰਸੀਦ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਪਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।