Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਮਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਜਾਂਚ ਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ 'ਕੌਮਨ ਕਾਜ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਐ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆਂ। ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ

ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਅਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਛੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਚ ਮਿਚੀ ਇਸ ਹਲਚਲ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁਇਨ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦਾ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਮੁਇਨ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ

ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਜਿਸ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਥ-ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੋਵੋਗੇ।