Bharatiya Janata Party

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਂਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ  ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। 2014 ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 52 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 549 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 2019 ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 45 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 75 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2014 ਦੇ ਚੋਂਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 'ਨਰੇਂਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 22 ਵਾਰ ਅਤੇ 'ਮੋਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 26 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ। 'ਨੌਕਰੀਆਂ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 13 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਊ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ ਭਾਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗਊ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਗਊ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਕੁਇੰਟ ਨੇ ਮੌਬ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 90 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਟੀ ਨਾਲ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ। 2019 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ United Nations Security Council ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।

2014 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼' ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 2019 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਂ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

2014 ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੂਆਛਾਤ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਗਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਹੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਪਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਹੱਥੀਂ ਗਟਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 429 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
-ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ   
-ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ 
-ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।