Home food in cinema halls a security threat

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜੀਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਪ੍ਰਭੁਦੇਸਾਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ - ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਿਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਿਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਚਾਗਲਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਅ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬਂਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।