Non-bailable warrant against Rita Bahuguna

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੀਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਕਈ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। 18 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਜੀਰਗੰਜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 17 ਸੰਤਬਰ 2018 ਤੱਕ 12 ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਨਾਂ 12 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੋਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।