Amit Shah introduced Citizenship Bill

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ .001 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੈਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਈਐਸਓ) ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 11 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।