ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2015 ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਨੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਰਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਫਰਹੀਨ ਮਲਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਡੀ), 13(1)(2) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਤੱਥ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ"।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ DCW 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 87 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਡਾਇਲ 181' ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।