ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ- ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।